देश के सभी गरीब लोगों के पास खुद का घर हो, इसी सपने को साकार करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना चलाई जा रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मिलने वाले आवास उत्तर प्रदेश के गरीब लोगों के लिए उम्मीद की एक किरण है।
इस योजना को गरीबों तक पहुंचाने के लिए योगी सरकार एक बड़ी भूमिका अदा कर रही है।
उत्तर प्रदेश के गरीब परिवारों को इस योजना का अधिक लाभ मिले, इसके लिए उत्तर प्रदेश की सरकार ने केंद्र से 8 लाख से अधिक अतिरिक्त आवास की मांग की थी।
योगी सरकार की तरफ से अतिरिक्त मांगा गया 8 लाख आवास को केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है। सूत्रों के मुताबिक मार्च 2024 तक यह सब आवास बनकर तैयार हो जाएंगे।
प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) क्या हैं
हमारे देश में बहुत सारे परिवार ऐसे हैं जो झोपड़ी या कच्चे मकान में रहते हैं और वह आर्थिक रूप से इतने कमजोर होते हैं कि खुद का मकान नहीं बना पाते हैं।
यही वजह है कि बहुत सारे प्राकृतिक आपदाओं के समय उन्हें बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, ज्यादातर गरीब परिवार ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं।
आपने सुना होगा कि जो गरीब परिवार कच्चे मकान में रहते हैं, ज्यादा बारिश की वजह से उनके घर भी गिर जाते हैं, जिसकी वजह से कई जानें भी चली जाती हैं।
वर्ष 2015 में केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत की थी। इस योजना को दो भागों में बांटा गया है, एक ग्रामीण क्षेत्र और दूसरा शहरी क्षेत्र।
सरकार ने ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के गरीब परिवारों के मकान की समस्याओं को दूर करने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत की है।
इस योजना के तहत सरकार गरीब लोगों को खुद का मकान बनाने के लिए आर्थिक सहयोग करती है, ताकि इस योजना के माध्यम से वो लोग भी पक्का घर बना सकें।
इस योजना की शुरुआत ग्रामीण क्षेत्र से शुरू करते हुए केंद्र सरकार ने यह लक्ष्य तय किया है कि तकरीबन 1 करोड़ से भी अधिक लोगों को उनके पक्के मकान बनवाने में आर्थिक मदद की जाएगी।
बता दें कि एक करोड़ पक्का मकान बनाने के लक्ष्य को पूरा करने के लिए 3 साल का समय तय किया गया है, यानी 3 साल के अंदर-अंदर गरीबों के लिए पक्का मकान बनवाया जाएगा।
आवास योजना के आर्थिक लाभ एवं विशेषताएं
आइए जानते हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना की मुख्य विशेषताएं और लाभ क्या-क्या है और इस योजना के तहत लाभार्थियों को कितना सहायता राशि दी जाती है?
1. लाभार्थी के नेतृत्व वाली व्यक्तिगत घर निर्माण में किफायती आवास की प्रति यूनिट के लिए 1.5 लाख रुपए की सहायता राशि प्रदान की जाती है।
2. स्लम रिहैबिलिटेशन के लिए केंद्र सरकार द्वारा हर घर के लिए ₹100000 रुपए की सब्सिडी प्रदान कि जाती है।
3. प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थी को हाउसिंग लोन पर 6.5% परसेंट तक का इंटरेस्ट सब्सिडी दिया जाता है।
4. देश के महिलाओं को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मालिक बनने का अवसर दिया जाता है।
5. निशक्तजनों एवं वरीष्ठ नागरिकों के लिए ग्राउंड फ्लोर अनिवार्य किया गया है।
6. योजना के तहत बनने वाले मकान की क्वालिटी नेशनल बिल्डिंग कोड और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के मुताबिक होगी।
7. घर बनने से पहले घर के मालिक से घर के डिजाइन पर स्वीकृति कंपलसरी है।
8. इसके अलावा भी प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों को अन्य लाभ और सुविधाएं प्रदान की जाती है ।
9. आपको बता दें कि प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए आवेदन करने वाला व्यक्ति भारत का निवासी होना चाहिए, इसके अलावा बीपीएल या किसी निम्न वर्ग से होना जरूरी है।
10. आवेदन करने वाले व्यक्ति की उम्र 18 साल से अधिक और 70 साल से कम होना चाहिए, साथ ही परिवार के किसी सदस्य के नाम से कोई घर या प्लॉट ना हो।
परिवार के किसी सदस्य की सरकारी नौकरी नहीं होनी चाहिए और परिवार के लोगों का वार्षिक इनकम 3 लाख से कम हो, हालांकि सालाना इनकम अलग-अलग कैटेगरी के अनुसार अलग-अलग तय किया गया है।
गांवों में बनेंगे 35 लाख से अधिक पीएम आवास
प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उत्तर प्रदेश में अब तक 27 लाख आवास बनाए जा चुके हैं। 27 लाख में से तकरीबन 26 लाख आवास लाभार्थियों को पैसे दिए भी जा चुके हैं।
उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से 8 लाख अतिरिक्त आवास मांगा गया है, जिसे केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने मंजूरी भी दे दी है।
अब यूपी में 8 लाख और गरीब परिवारों का पक्का मकान बनवाया जाएगा। 8 लाख से अधिक नए आवासों की स्वीकृति मिलने से ही उत्तर प्रदेश ऐसा राज्य हो गया है जहां सबसे ज्यादा 35 लाख से भी अधिक प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण क्षेत्रों में बनेंगे।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट करते हुए 8 लाख अतिरिक्त आवास मिलने पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ग्रामीण विकास मंत्रालय का आभार प्रकट किया है।
आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य बन गया है, जो ग्रामीण क्षेत्र में सबसे ज्यादा आवास योजना के तहत आवास निर्माण करेगा, यह एक नया रिकॉर्ड बन जाएगा।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मांग पर ग्रामीण विकास मंत्रालय ने टोटल 862767 नए आवास के लिए दस हज़ार करोड़ की मंजूरी दी है।
प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पूरे देश में तकरीबन 2.95 करोड़ प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास का लक्ष्य तय किया गया है। यानी अब हर गरीब परिवार के सर पर छत होगा।
पीएम आवास योजना के लिए ऐसे करें आवेदन
1. आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको प्रधानमंत्री आवास योजना की आधिकारिक www.pmayg.nic.in वेबसाइट पर जाना होगा।
2. उसके बाद आप जिस कैटेगरी में आते हैं उस केटेगरी पर क्लिक करके आवेदन कैटेगरी चुनें।
3. अब आपके सामने एक नया पेज ओपन होगा, उसमें आपको आधार नंबर के साथ पूरी जानकारी दर्ज करना होगा।
4. फिर आप अपना बैंक अकाउंट डिटेल्स, इनकम डिटेल्स और वर्तमान पता के साथ ऑनलाइन पीएम आवास योजना एप्लीकेशन भरें।
5. इसके बाद कैप्चा कोड डालें और दर्ज की गई जानकारी के लिए डिटेल वेरीफाई करें उसके बाद फाइल को सबमिट करें।
इस तरह आप प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं, यदि आप इस के पात्र हैं तो देरी ना करें तुरंत आवेदन करें और इस योजना का लाभ उठाएं।
निष्कर्ष:
हमने आपको इस आर्टिकल के माध्यम से प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में पूरी जानकारी दी है और उसकी विशेषताएं एवं लाभ के बारे में भी विस्तार से बताया है।
साथ ही साथ हमने इस आर्टिकल के माध्यम से आपको बताया कि उत्तर प्रदेश की सरकार को 8 लाख अतिरिक्त आवास योजना की मंजूरी मिल गई है, जिसके बाद यूपी देश के सबसे अधिक आवास बनाने वाला राज्य बन गया है।
हम उम्मीद करते हैं कि आपको यह आर्टिकल काफी पसंद आया होगा और इससे आप के नॉलेज में वृद्धि हुई होगी। आप इस आर्टिकल को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, ताकि उन्हें भी यह जानकारियां प्राप्त हो सके। धन्यवाद!
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