आज के इस आर्टिकल में हम सभी लोग एम्पलाई पेंशन स्कीम Employee Pension स्कीम पर बातें करने वाले हैं.
अगर आप भी इस स्कीम में निवेश करने के इच्छुक हैं तो इसके लिए बहुत ही आवश्यक है कि आप सबसे पहले इससे जुड़ी सारी बातें जान ले, जो कि आपको हमारे आर्टिकल में आसानी से मिलने वाली है.
इसके साथ ही हम आप सभी लोगों को इस बात की भी सूचना देना चाहते हैं कि इस स्कीम में यदि आप निवेश करते हैं तो आपको इससे ज्यादा इनकम होगी.
आपको आपके द्वारा निवेश किए गए पैसों पर अच्छा-खासा ब्याज मिलेगा तो चलिए बिना किसी विलंब के आज के हमारे साथी कल को शुरू करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि से जुड़ी सारी खबरें क्या है.
जिन कर्मचारियों का ईपीएफ खाता है उन लोगों का पीएफ पर ब्याज दर बढ़ाने के विषय में एक और आर्टिकल के माध्यम से जानकारी साझा किया है ताकि आप इसके बारे में जान सके.
एम्पलाई पेंशन स्कीम:
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन अर्थात एम्पलाइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन के सब्सक्राइब बर्ड्स के माध्यम से इपीएफ पर से सीलिंग हटाने की मांग एक बार दोबारा से बढ़ चुकी है.
कर्मचारी पेंशन योजना से संबंधित यह क्या मामला है इससे जुड़ी सारी बात आपको इस आर्टिकल में मिलेंगे इसके साथ ही आपको हम बता दें कि यह अभी भी सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है.
संघ का कहना है कि इसमें श्रम मंत्रालय को फैसला लेने का अवसर देना चाहिए अगर पेंशन का मामला कोर्ट के बाहर ही सेटलमेंट किया जा सकता है.
भविष्य निधि संगठन (Employees’ Provident Fund Organisation) के मौजूदा ढांचे में कर्मचारी पेंशन योजना (Employee Pension Scheme) के अंतर्गत पेंशन के वास्ते ₹15000 की सीमा निर्धारित है.
इस सीलिंग के परिणाम स्वरुप ही पेंशन भोगियों को कई सालों से बेहद ही कम पेंशन प्रदान की जा रही है.
श्रम मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार श्रम मंत्रालय को इस संबंध में एक नोटिस प्राप्त हुआ है इसमें आवाजाही की चेतावनी भी प्रदान की गई है.
यदि आप एक सरकारी कर्मचारी या एक प्राइवेट कंपनी में काम करने वाले कर्मचारी है तो ये आर्टिकल आपके लिए बेहद लाभकारी सिद्ध होने वाला है. आप को एक और आर्टिकल के माध्यम से ईपीएफ पेंशन के केलकुलेटर के विषय में विस्तार पूर्वक बताया गया है कि किस प्रकार से हिसाब किताब किया जाता है.
इससे जुड़ी और बातें:
जब भी कोई कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (Employees’ Provident Fund Organisation) का सदस्य बन जाता है तो ऐसे में वह EPF/ EPS का सदस्य बन जाता है.
कर्मचारी के मूल वेतन का 12% योगदान पीएफ में ही जाता है यही हिस्सा कर्मचारी के अतिरिक्त नियोक्ता के खाते में भी जाता है किंतु नियोक्ता के योगदान का एक हिस्सा कर्मचारी पेंशन योजना में जमा किया जाता है.
इसके मूल वेतन का योगदान 8.33% होता है वैसे तो पेंशन योग्य वेतन की अधिकतम सीमा ₹15000 के निर्धारित की गई है ऐसे में पेंशन फंड में हर महीने ज्यादा से ज्यादा ₹1250 ही जमा किए जा सकते हैं.
कर्मचारियों के अलावा देश के किसानों को भी सरकार ख़ुशी मनाने का मौका दे रही हैं. सरकार की तरफ से किसानो के लिए भी योजनायें चालयी जा रही है और PM Kisan Yojana के द्वारा किसानो के खाते में सीधे पैसे भेजे जा रहे हैं जिसे आप खुद भी चेक कर सकते हैं.
जाने क्या होगा यदि ₹15000 की सीमा हटा दी जाए:
अगर ₹15000 की सीमा को हटा दिया जाता है तो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के सेवानिवृत्त प्रवर्तन कार्यालय भानु प्रताप शर्मा के अनुसार यदि ऐसा होता है तो ₹7500 से ज्यादा पेंशन प्रदान किए जा सकते हैं.
किंतु इसके बाद से कर्मचारी पेंशन योजना में नियोक्ताओं के योगदान में भी वृद्धि की जानी चाहिए तत्पश्चात ही ऐसा किया जा सकता है.
अगर पेंशन की बात की जा रही है तो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के तहत कब से पेंशन हमारी लागू हो जाती है. पेंशन के लिए हमे कब तक कंट्रीब्यूशन करना होगा इसकी जानकारी होनी बहुत जरुरी है.
EPS Pension की गणना किस प्रकार से की जाती है:
कर्मचारी पेंशन योजना (Employee Pension Scheme) में गणना के वास्ते फार्मूला मासिक पेंशन= (पेंशन योग्य वेतन x ईपीएस खाते में योगदान की संख्या)/70 है.
यदि किसी का मासिक वेतन ₹15000 है और नौकरी की अवधि 30 साल की है तो उसे केवल ₹6828 हर महीने पेंशन के तौर पर दी जाएगी किंतु स्मरण है पिछले 5 सालों के वेतन का औसत है.
लिमिट हटा दी जाती है तो कितने की मिलेगी EPS Pension:
अब आपके मन में यह बात भी जरूर आ रही होगी कि यदि लिमिट को हटा दिया जाए तो कितने की पेंशन मिलेगी.
आपको बता दें कि यदि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के माध्यम से ₹15000 की सीमा को हटा दिया जाता था.
उसकी बेसिक सैलरी ₹20000 की हो जाए तो फार्मूले के हिसाब से देखा जाए तो आपको कर्मचारी पेंशन योजना के अंतर्गत पेंशन प्रदान किया जाएगा जो कि वही रहेगी.
20,000 X 30)/70 = रु 8,571
EPS पेंशन धनराशि तय करने का फार्मूला पहले ही बना दिया गया:
श्रम तथा रोजगार मंत्री भूपेश यादव ने राज्यसभा में इस बात की जानकारी देते हुए कहा है कि पेंशन की धनराशि तय करने का फार्मूला पहले से ही है.
किंतु साल 2014 में सरकार ने कर्मचारी पेंशन योजना (Employee Pension Scheme), 1995 के अंतर्गत पेंशन भोगियों को कम से कम ₹1000 हर महीने पेंशन देना प्रारंभ कर दिया है.
यह राशि कर्मचारियों को मिलने वाले वार्षिक वेतन के 1.0% के बजटीय समर्थन के अतिरिक्त है.
आपको बता दें कि यह रकम कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (Employees’ Provident Fund Organisation) को एटीएस के अंतर्गत सालाना मिलने वाले वेतन के 1.6% की बजटीय सहायता के अतिरिक्त है.
अपने पीएफ खाते में जमा धनराशि के विषय में विवरण प्राप्त करना चाहते हैं तो आसानी से आप घर बैठे ही अपना PF अकाउंट का पैसा चेक कर सकते है. उसके लिए आप को कहीं जाने की जरुरत नहीं है.
जाने क्या है EPFO की लेटेस्ट अपडेट:
मंत्री ने यह कहा है कि कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के पेंशन भोगियों की मांगों के विचार करते हुए सरकार ने एक उच्चाधिकारी निगरानी समिति का गठन करा है.
जो कि EPS-1995 की मूल्यांकन तथा समीक्षा करेगी समिति ने महंगाई के मुद्दे पर भी विचार किया है.
ईपीएस 1995 के अंतर्गत भत्ता तथा कर्मचारी पेंशन योजना पंचानवे के अंतर्गत स्वीकार्य पेंशन को कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स से नहीं जोड़ने की सिफारिश की है.
शीघ्र ही कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के सब्सक्राइबर्स को मिलने वाली है बहुत बड़ी खुशखबरी इस बात की संभावना जताई जा रही है.
निष्कर्ष:
आज के इस आर्टिकल में हमने आप सभी लोगों के साथ ईपीएफओ अर्थात कर्मचारी भविष्य संगठन से जुड़ी आवश्यक आवश्यक बातों पर विस्तार पूर्वक विचार विमर्श करा है.
हमें उम्मीद है कि हमारा यह प्रयास विफल नहीं साबित होगा और आपको आप की आवश्यकता की सारी जानकारियां प्राप्त हो गई होगी.
इसके अतिरिक्त हम आप सभी लोगों से यह सादर अनुरोध करते हैं कि हमारे इस आर्टिकल को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ जरूर शेयर करें.
