बिजली , बिना बिजली के मानो हमारा दिन अधूरा होता है। प्रकृति का यह नियम ही है जहां 24 घंटों में से 12 घंटे सूर्य की रोशनी में गुजरते हैं वहीं शेष 12 घंटे रात के अंधकार में गुजरते हैं। लेकिन फिर भी आज के आधुनिक युग में हमारे जीवन से बिजली एक अटूट भाग बन चुकी है। यह बात तो बहुत ही ज्यादा विख्यात है कि जीवन जीने के लिए तीनों सर्व प्रमुख चीजों की आवश्यकता होती है।
वह है भोजन , आवास , वस्त्र । बिना इसके एक साधारण मनुष्य अपना जीवन नहीं जी सकता है। लेकिन इन सब के साथ अब एक और शब्द जुड़ चुका है। वह है बिजली। सुनने में भले ही बचकाना लगता होगा लेकिन यह कोई उपहास कदापि नहीं है ।आप स्वयं ही इसी कल्पना कर सकते हैं कि यदि आपके यहां 1 सप्ताह से अधिक बिजली की आपूर्ति को बंद कर दिया जाए तो क्या होगा।
आज का हमारे आर्टिकल इसी विषय पर आधारित है इस आर्टिकल के माध्यम से हम आपको हमारी सरकार के द्वारा लाए गए नए बिजली बिल के ऊपर अपडेट के बारे में बताएंगे।
सभी बिजली उपभोक्ता के लिए खुशखबरी:-
हमारे देश में बहुत सारे लोग रहते हैं। और सभी लोगों की आवश्यकता विभिन्न प्रकार की है। इसी के अनुसार वे अपने यहां बिजली का भी उपयोग करते हैं।यदि इन सभी लोगों का बिजली बिल एक सामान आएगा तो यह तो पूर्णता अनुचित होगा ना।
इस वजह से बिजली के प्रयोग पर प्रति यूनिट के उपयोग का पूर्ण हिसाब रखना होता है। जिस के अनुरूप ही देश में उपस्थित सभी बिजली उपभोक्ताओं को पैसे प्रदान करने पड़ते हैं।
लेकिन हमारी सरकार ने सभी बिजली उपभोक्ताओं के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी को लाया है। इससे देश में निवासित सभी बिजली उपभोक्ता बहुत ज्यादा खुश हो जाएंगे जिनका प्रतिमाह उपयोग यूनिट दर बहुत कम है।
यदि आप भी उन ग्राहकों की श्रेणी में आते हैं जो बिजली का प्रयोग बहुत कम करते हैं तो आपके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। हमारी सरकार ने एक बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है । जिसके अनुसार देश में निवासीत सभी बिजली उपभोगकरता बिजली के यूनिट के हिसाब से ही अनुदान करके उससे फायदा प्राप्त कर सकते हैं।
इस बात में तनिक मात्र भी संदेह नहीं है कि सभी सरकारी योजनाओं को जनता तक पहुंचाने में उत्तर प्रदेश अव्वल दर्जे में है। तो आपको बता दें कि यदि आप उत्तर प्रदेश राज्य के निवासी है तो आपको भी इस योजना का लाभ सर्वप्रथम प्राप्त होगा।
आप सभी को बता दें कि हमारे देश के उत्तर प्रदेश राज्य की सरकार ने बढ़ती महंगाई में जनता को राहत देते हुए तीसरे साल में भी बिजली की दरों में कोई बढ़ोतरी नहीं की। 500 यूनिट के अधिक खर्च पर शहरी उपभोक्ताओं को ₹6.50 प्रति यूनिट के ऊपर देना होगा। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में 300 यूनिट से अधिक खर्च करने पर ₹6 के जगह पर ₹5.50 प्रति यूनिट के ऊपर प्रदान करना होगा।
इस खुशखबरी के अतिरिक्त भी खुशखबरी:-
सभी उत्तर प्रदेश राज्य के निवासियों को यह बात और भी ज्यादा प्रसन्न कर देगी की जनता को राहत देते हुए ज्यादातर ₹7 प्रति यूनिट का स्लिप भी समाप्त कर दिया जा चुका है।
सरकार ने बहुत ही बड़ी खुशखबरी जनता के समक्ष रखी है। शहरी घरेलू उपभोक्ताओं को इससे पूर्व 500 यूनिट से ज्यादा खर्च करने पर ₹7 प्रति यूनिट के हिसाब से धन का अनुदान करना पड़ता था। लेकिन यह अब नहीं है अब सभी बिजली उपभोक्ताओं को प्रति यूनिट के ऊपर ₹6.50 का अनुदान करना पड़ेगा।
सरकार ने घरेलू ग्रामीण क्षेत्रों में उपभोक्ताओं को भी बहुत ज्यादा राहत देते हुए ₹6 का स्लिप को खत्म कर दिया है।
अब उन्हें सिर्फ 300 यूनिट से अधिक पर प्रति यूनिट 5.5 रुपए देना पड़ेगा।
उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग ने शनिवार को साल 2022 से 2023 के वास्ते नवीन टैरिफ को जारी कर दिया है।
इस में नोएडा पावर कंपनी क्षेत्र के विद्युत उपभोक्ताओं को भी बहुत ज्यादा आराम देते हुए बिजली दरों में 10% तक की कमी की जा चुकी है।
इस प्रकार से सरकार के द्वारा बिजली के ऊपर खर्च होने वाले पैसों में कमी कर दी गई है । जिसका सीधा असर देश के मध्यम वर्ग के शहरी व ग्रामीण उपभोक्ताओं को प्राप्त हुआ है।
आपको यह जानकर संभवत आश्चर्य हो सकता है कि उत्तर प्रदेश में अंतिम बार 3 सितंबर 2019 को बिजली दरों में बढ़ोतरी की गई थी। तब से लेकर अभी तक इस पर कोई भी परिवर्तन नहीं किए गए हैं।
स्मार्ट मीटर पर नहीं करने पड़ेंगे खर्च:-
आप सभी को बता दें कि देश में निवास करने वाले सभी बिजली उपभोक्ताओं को स्मार्ट मीटर पर जरा भी खर्च करना नहीं पड़ेगा।
आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि आयोग ने बिजली कंपनियों के माध्यम से स्मार्ट मीटर पर होने वाले अतिरिक्त खर्च को उपभोक्ताओं से वसूल करने की स्थिति को अस्वीकार कर दिया है।
इसके परिणाम स्वरूप स्मार्ट मीटर्स पर होने वाले खर्च को बिजली कंपनियां ही उठाएगी। इसके लिए उपयोगकर्ता से ₹1 का भी चार्ज नहीं किया जाएगा।
आयोग ने सभी बिजली कर्मियों को घरों पर भी तुरंत मीटर लगवाने का ऑर्डर दे दिया है। इस आयोग के चेयरमैन आरपी सिंह ने यह कहा है कि उपभोक्ताओं को बिजली कंपनी पर निकल रहे 25133 करोड रुपए से अधिक रुपयों को टैरिफ में समायोजित करने की बात पर जोर दिया जाए।
बीपीएल और एन मीटर्स में कोई बदलाव नहीं:-
देश के सभी शहरों और गांव के बीपीएल उपभोक्ताओं को 100 यूनिट तक ₹3 प्रति भुगतान करने की आवश्यकता होगी।
वहीं दूसरी और ग्रामीण क्षेत्रों के 1 मीटर्स को भी पहले की भांति ही हर महीने ₹500 प्रति किलो वाट के अनुसार ही धन का अनुदान करना होगा।
निष्कर्ष:-
इस आर्टिकल के माध्यम से हमने आपको हमारी सरकार के द्वारा बिजली के प्रयोग पर लाए गए नए नियमों का उल्लेख हमने किया है। हमें आशा करते हैं कि हमारा यह आर्टिकल आपको पसंद आया होगा। इस आर्टिकल को अधिक से अधिक लोगों के साथ जरूर साझा करें। यदि कोई प्रश्न आपके पास हमारे वास्ते है तो आप उसे हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं।
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