सरकारी कर्मचारियों के लिए एक अच्छी खबर है! चुनाव के नजदीक आते हुए, छत्तीसगढ़ और राजस्थान राज्य सरकारें अपनी आम जनता को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए कठिनाइयों का सामना कर रही हैं। इस संदर्भ में, राज्य सरकारें गुरुवार को एक महत्वपूर्ण निर्णय लेकर आई हैं – कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (DA) में बढ़ोतरी की घोषणा।
महंगाई भत्ता एक महत्वपूर्ण वेतन लाभ है जो सरकारी कर्मचारियों को उनकी मासिक वेतन के अतिरिक्त दिया जाता है। इसे सामान्यतः देश में महंगाई दरों के बदलाव के आधार पर समय-समय पर संशोधित किया जाता है। राज्य सरकारें अब इस भत्ते में वृद्धि की घोषणा करके, कर्मचारियों को आर्थिक रूप से सहायता प्रदान करने का उद्देश्य रख रही हैं।
यह निर्णय कर्मचारियों के लिए बहुत ही अच्छी खबर है, क्योंकि महंगाई भत्ता का बढ़ावा उनकी वेतनमान में बदलाव लाएगा और उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार करेगा। इससे सरकारी कर्मचारियों के जीवन में एक सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा और वे अपने परिवारों के लिए अधिक सुरक्षित महसूस करेंगे।
छत्तीसगढ़ और राजस्थान के सरकारी कर्मचारियों के डीए में हुई बढ़ोतरी
छत्तीसगढ़ राज्य में सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 5 फीसदी की बढ़ोतरी होगी। यह नया निर्णय कर्मचारियों को बढ़ी हुई लागतों का मुकाबला करने और उनकी आर्थिक सुविधा को सुनिश्चित करने के लिए लिया गया है। सरकार इस प्रक्रिया के माध्यम से कर्मचारियों के जीवनाधार को मजबूत करने और उनके मानसिक और आर्थिक संतुलन को बढ़ावा देने का प्रयास कर रही है।
साथ ही, राजस्थान सरकार ने भी अपने कर्मचारियों के लिए आकर्षक निर्णय लिया है। उन्होंने 5वें वेतन आयोग के तहत डीए (डियरेयरेंस एलाउंस) को 396 फीसदी से बढ़ाकर 412 फीसदी किया है। इससे राजस्थान में सरकारी कर्मचारियों को और अधिक आर्थिक सुरक्षा मिलेगी और उनके भविष्य की सुरक्षा में सुधार होगा। यह निर्णय कर्मचारियों की समृद्धि और संतुष्टि को प्राथमिकता देने का प्रमुख उद्देश्य रखता है।
छत्तीसगढ़ में पिछली बार अक्टूबर माह में महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की गई थी, जिसके अनुसार कर्मचारियों को 33 फीसदी महंगाई भत्ता मिल रहा था। इस बार की 5 फीसदी बढ़ोतरी के साथ, राज्य में डीए (डियरेयरेंस एलाउंस) 38 फीसदी हो चुका है। यह बढ़ोतरी सरकारी कर्मचारियों को आर्थिक रूप से मजबूती देगी और उनके जीवनस्तर को सुधारेगी।
जनवरी, 2023 से राजस्थान में कार्यरत कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को पांचवें वेतन आयोग के तहत बढ़ा हुआ डीए प्राप्त होगा, जैसा कि एक आधिकारिक बयान द्वारा घोषित किया गया है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया है। इस प्रस्ताव के अनुसार, पांचवें वेतन आयोग और राजस्थान सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियम, 1998 के तहत कार्यरत कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ते की दर को बढ़ाने का प्रस्ताव है। नई दर के अनुसार, 1 जनवरी, 2023 से राजस्थान में कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की महंगाई भत्ते की दर 396 फीसदी से बढ़कर 412 फीसदी होगी। अब कर्मचारियों को इस नई दर के अनुसार डीए मिलेगा।
सरकार का 1,000 करोड़ का बढ़ा खर्चा
बाजार समाचारों के अनुसार, महंगाई भत्ते में 4 फ़ीसदी की वृद्धि के पश्चात राज्य सरकार ऊपरी दबाव महसूस कर रही है। इसके परिणामस्वरूप, सालाना 1000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त भार सरकार को झेलना पड़ेगा। इसमें से कुछ भार रोजगार सहायकों की समस्याओं का समाधान करने के लिए भी निकाला गया है। कर्मचारियों ने कई सालों से सरकार से दिए की वृद्धि के लिए अनुरोध किया था, और अंततः उनकी प्रतीक्षा समाप्त हो गई है।
