आज का हमारा आर्टिकल बहुत ही ज्यादा खास होने वाला है क्योंकि, आज के इस आर्टिकल में हम सभी लोग सातवें वेतन आयोग से जुड़ी जरूरी बातों पर विस्तार पूर्वक चर्चा करने वाले हैं.
अगर आप भी एक केंद्रीय कर्मचारी है तो हमारा यह आर्टिकल आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है.
इस वजह से हमारे इस आर्टिकल को आखिर तक जरूर पड़े जिससे कि इससे संबंधित सारी जानकारी आपको प्राप्त हो सके.
अभी-अभी आई अपडेट के मुताबिक केंद्र सरकार ने अपने रिटायर्ड कर्मचारियों के महंगाई राहत के भुगतान को लेकर के बहुत बड़ा बयान जारी किया है, जिससे संबंधित सारी बातें हमारे इस लेख में निहित है.
क्या है अपडेट?
केंद्र सरकार के रिटायर कर्मचारियों के वास्ते बहुत ही ज्यादा जरूरी खबर हमारे इस लेख में निहित है, सरकार ने पेंशन धारकों के महंगाई राहत को लेकर के बयान जारी कर दिया है.
कार्मिक मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले पेंशनर्स वेलफेयर डिपार्टमेंट ने बताया है, कि पेंशन धारकों को महंगाई भत्ते का भुगतान पुराने तथा ओरिजिनल बेसिक सैलरी के बेसिस पर ही किया जाएगा.
इसके वास्ते संबंधित विभाग ने जरूरी सूचनाओं को प्रदान करते हुए अधिकारिक घोषणा भी जारी कर दी है.
अर्थात इसका ऑफिशियल वेबसाइट में यह नोटिफिकेशन अभी भी उपलब्ध है, यदि आप चाहे तो आसानी से चेक कर सकते हैं.
सातवां वेतन आयोग के सिफारिश से केंद्र सरकार ने डीए में बढ़ोतरी के बाद, अब जल्द ही हाउस रेंट अमाउंट में भी संशोधन कर सकती है.सरकारी कर्मचारी के वास्ते HRA किस प्रकार से निर्धारित किए जाते हैं, उसे जान लेना भी बहुत ही ज्यादा जरूरी है.
पेंशनर एंड वेलफेयर डिपार्टमेंट ने क्या कहा?
पेंशनर्स एंड वेलफेयर डिपार्टमेंट का कहना है, कि उसके पास इससे जुड़े बहुत से प्रश्न आ पहुंचे थे जिसमें पूछा गया था, कि क्या महंगाई भत्ता मूल पेंशन पर प्रदान किया जा रहा है.
इसके अलावा पेंशन पर कम्यूटेशन के पश्चात कम प्रदान किया जा रहा है.
इस पर विभाग में जानकारी प्रदान करते हुए कहा है, कि कम्यूटेशनसे पूर्व मूल पेंशन पर या फिर आयोग की सिफारिश के बेसिस पर कम्यूटेशनसे पूर्व मूल वेतन पर महंगाई राहत प्रदान किया जा रहा था.
कम्यूटेशन पेंशन की कटौती के पश्चात पेंशन पर महंगाई राहत का भुगतान नहीं किया जा रहा है.
विभाग की ओर से इस पर स्पष्टीकरण प्रदान करते हुए कहा गया है, कि पेंशन धारकों की दुविधा दूर हो गई है.
उन्हें महंगाई राहत का भुगतान ओरिजिनल बेसिक सैलरी के बेसिस पर ही किया जाता है, ना कि कम्यूटेशन के पश्चात घटी हुई पेंशन के आधार पर यह कार्य किया जाता है.
पेंशनर्स को प्रदान किया जाता है महंगाई राहत:
पेंशन नियम 2021 के नियम 52 के अंतर्गत रिटायर्ड कर्मचारियों को बढ़ती महंगाई के बीच में पेंशन राहत का भुगतान किया जाता है, यह राशि पेंशन धारक या फिर उसके लाभार्थियों को प्रदान की जाती है.
आपको हम इस बात से भी अवगत करवा दे, कि महंगाई भत्ते की ही भांति सरकार इसमें इजाफे की घोषणा हर छमाही पर करती है.
कर्मचारियों के वास्ते डीए बढ़ाने के समय ही रिटायर्ड कर्मचारियों के वास्ते डीआर की बढ़ोतरी का एलान होता है.
जल्द ही केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में वृद्धि होगी यदि आप इस बढ़ोतरी को समझना चाहते हैं तो इसके लिए कर्मचारियों का बेसिक सैलेरी का कैलकुलेशन को भी समझना होगा.
टी आर पर क्या कैलकुलेशन है?
आपकी जानकारी के लिए हम आप को इस बात से अवगत करवा दे, कि यह सातवें वेतन आयोग के अंतर्गत केंद्र सरकार ने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को बड़ा करके 38 प्रतिशत कर दिया है.
इसके साथ ही साथ पेंशन धारकों का महंगाई राहत भी बढ़कर के 38% तक जा पहुंचा है.
हम स्पष्ट कर दें, कि पेंशन धारकों के वास्ते इस महंगाई राहत का कैलकुलेशन कम्यूटेशनसे पूर्व बेसिक पेंशन के आधार पर किया जाता है, 38% महंगाई राहत एक जुलाई 2022 से लागू की जा चुकी है.
युवाओं के आकर्षण का कारण:
वैसे तो आज के समय में ज्यादातर युवाओं के द्वारा सरकारी नौकरी पाने की तैयारियां बड़े जोरों शोरों से करी जाती है.
लेकिन आप में से ज्यादातर लोगों ने यह बात भी अवश्य ही कभी ना कभी सोचा होगा कि भले इसमें ऐसा खास क्या होता है.
तो हम आपको बता दें, कि इसमें सर्वप्रथम जॉब सिक्योरिटी होती है.
इसके अलावा केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी पे मैट्रिक्स, फिटमेंट फैक्टर, महंगाई भत्ता, H.R.A. तथा ट्रैवलर्स को भी जोड़ करके लाभान्वित किया जाता है.
अपने पे ग्रेड के बेसिस से कोई भी कर्मचारी नया महंगाई भत्ता जोड़ करके अपने सैलरी का कैलकुलेशन आसानी से कर सकता है इसमें उसे किसी भी तरह से कोई दिक्कत नहीं होगी.
सरकार ने महंगाई भत्ता बढ़ाने से पहले कर्मचारियों को एक बहुत ही बड़ा झटका दिया है. एक अन्य लेख आपके समक्ष रखा है जिसमें केंद्रीय सरकार ने सातवें वेतन आयोग के अनुसार प्रमोशन के लिए न्यूनतम सेवा शर्तों में बदलाव करने का फैसला लिया है.
सातवें वेतन आयोग की सिफारिश भी जाने:
सरकारी कर्मचारियों के वास्ते न्यूनतम वेतन एक प्रवेश स्तर के सरकारी कर्मचारी के वास्ते न्यूनतम वेतन 7000 से बढ़ाकर ₹18000 प्रतिमाह कर दिया गया है.
प्रवेश स्तर के प्रथम श्रेणी के अधिकारी के वास्ते न्यूनतम वेतन को बड़ा करके 56100 रुपए हर महीने निर्धारित किए जा चुके हैं.
इसके साथ ही और भी परिवर्तन आए दिन सभी केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में किए जाते हैं.
आखिर सातवां वेतन आयोग होता क्या है?
सातवां वेतन आयोग केंद्र सरकार की एक प्रशासनिक प्रणाली एवं तंत्र है जो कि मौजूदा वेतन संरचना की समीक्षा एवं जांच करती है.
इसके अलावा सिविल कर्मचारियों तथा सैन्य बलों के वास्ते परिवर्तन की सिफारिश भी करती है.
वहीं अगर बात करें वर्तमान वेतन नामों की तो सातवें वेतन आयोग वेतन मे कॉन्स्टेबल अथवा सहायक कॉन्स्टेबल या फिर सहायक उप निरीक्षक पर बैंड 1- ₹5200 से ₹30200 हर महीने ग्रेड पे-₹5400 से ₹8400 हर महीने निर्धारित की जाती है जो कि सर्विस मंथ सर्विस में सब इंस्पेक्टर इत्यादि के लिए होते हैं.
फिटमेंट फैक्टर भी जाने:
केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में फिटमेंट फैक्टर एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है.
आपको बता दें, कि केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी तय करते समय उपभोक्ताओं के अतिरिक्त जैसे कि महंगाई भत्ता, यात्रा भत्ता, हाउस रेंट अलाउंस का ध्यान रखा जाता है.
कर्मचारी की बेसिक सैलरी को सातवां वेतन आयोग के फिटमेंट फैक्टर 2.57 गुना से गुणा करके निकाला जाता है.
यदि आपके पास भी पीएफ अकाउंट है किंतु वह पुराना पीएफ खाता यदि इनएक्टिव हो चुका है तो आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, आप अपना निष्क्रिय पीएफ खाते की रकम हमारे द्वारा बताए जाने वाले तरीकों से निकाल सकते हैं.
निष्कर्ष:
आज इस आर्टिकल में हमने आप सभी लोगों के समक्ष सातवें वेतन आयोग से जुड़ी जरूरी जानकारियां प्रस्तुत की है.
हमें आशा है, कि हमारा यह प्रयास आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आया होगा.
अगर आप हमसे कोई सवाल पूछना चाहते हैं या फिर हमें कोई सुझाव देना चाहते हैं तो यह काम आप कमेंट के जरिए आसानी से कर सकते हैं.
